Friday, December 14, 2018
Follow us on
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ 15 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਫ਼ਤਵਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 2.75 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ
 
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | August 24, 2017 08:47 PM
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,      
       ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2000-2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਚੌਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਵਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਮਿਆਰ ਕਟੌਤੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਸਣੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ
ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਫ਼ਤਵਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1,09,730 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਗੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ