Friday, June 22, 2018
Follow us on
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗਡ਼ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ।ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੱਥ-ਸਬੂਤ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼126।86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19113।97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕਾਵਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
 
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | August 24, 2017 08:47 PM
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,      
       ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2000-2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਚੌਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਵਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਮਿਆਰ ਕਟੌਤੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਸਣੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੱਥ-ਸਬੂਤ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼
126।86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19113।97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕਾਵਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂੰ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਸਾਈਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ