Friday, June 22, 2018
Follow us on
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗਡ਼ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ।ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੱਥ-ਸਬੂਤ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼126।86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19113।97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕਾਵਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
 
ਪੰਜਾਬ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | September 06, 2017 07:27 PM
 ਅਮਰਿੰਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ  ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ (ਡੀਲੀਂਗ ਆਫ ਅੰਡਰ ਵੈਲਯੂਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼ 1982 ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਏ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫਿਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ 1-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ/ਆਗਿਆ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੱਥ-ਸਬੂਤ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼
126।86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19113।97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕਾਵਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂੰ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਸਾਈਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ