Wednesday, October 17, 2018
Follow us on
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਗੱਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੀ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੈਲੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਤੀਆ ਵਿਖੇ ਕਰੇਗਾਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 10,000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ - ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ 23 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟਰਾਜਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
 
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | September 07, 2017 08:41 PM
ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ


ਚੰਡੀਗੜ, 
         ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਉਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਕ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
         ਮੇਜਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1593, ਸੈਕਟਰ-33 ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਜਲ਼ੰੰਧਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
         ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ, ਜੀ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 95% ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 600 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
         ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1941 ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9017 ਆਫ਼ 2017 (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸੀ) ਨੰਬਰ 24290 ਆਫ਼ 2012 ਵਿਚੌਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਂਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਚ)(ਡੀ)(2)ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੀ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ 23 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟ
ਰਾਜਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਕਿਤਾਬ 'ਇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਕ ਨੂਡਲਜ਼' ਹੋਈ ਰਿਲੀਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 281182.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈ ਮੋਗਾ ਪਾਰਸਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ