Tuesday, August 21, 2018
Follow us on
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਟਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ
 
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | September 07, 2017 08:41 PM
ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ


ਚੰਡੀਗੜ, 
         ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਉਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਕ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
         ਮੇਜਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1593, ਸੈਕਟਰ-33 ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਜਲ਼ੰੰਧਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
         ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ, ਜੀ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 95% ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 600 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
         ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1941 ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9017 ਆਫ਼ 2017 (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸੀ) ਨੰਬਰ 24290 ਆਫ਼ 2012 ਵਿਚੌਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਂਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਚ)(ਡੀ)(2)ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਟਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਲਈ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
16 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ 17 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ