Monday, January 21, 2019
Follow us on
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰਵਿਧਾਇਕ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਮਨਾਈ ਲੋਹੜੀਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲਜੀਂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 21 ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿਗੇ'ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤੰਤਰ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
 
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | September 07, 2017 08:41 PM
ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ


ਚੰਡੀਗੜ, 
         ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਉਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਕ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
         ਮੇਜਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1593, ਸੈਕਟਰ-33 ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਜਲ਼ੰੰਧਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
         ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ, ਜੀ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 95% ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 600 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
         ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1941 ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9017 ਆਫ਼ 2017 (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸੀ) ਨੰਬਰ 24290 ਆਫ਼ 2012 ਵਿਚੌਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਂਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਚ)(ਡੀ)(2)ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਪੰਜਗਰਾਂਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ
ਅਰਜੁਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਫੁੰਡਿਆ,ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ 4,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਬੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਖਹਿਰਾ-ਆਪ